कोशी प्रदेश सरकारले आज र भोलि शुक्रबार पहिलो प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् ।
पहिलो लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिंदैछ । तीमध्ये दुई दर्जन परियोजना अघि बढाउनका लागि सम्झौता हुने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर सरोज कोइरालले बताए ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज कोइरालाले सम्मेलनको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै ७१ वटा ठूला परियोजनाहरू सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
वैशाख १८ र १९ गते दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग र सूचना प्रविधि लगायतका विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरूको सोकेसिङ गरिनेछ ।
प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतसहितका विभिन्न देशका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली तथा देशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरूको उपस्थिति रहने सम्मेलनमा ६ वटा विषयगत सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
यी सत्रहरूमा कृषि तथा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, र मेडिकल शिक्षामा लगानीका सम्भावनामाथि गहन छलफल गरिनेछ ।
डा. कोइरालाका अनुसार सम्मेलनबाट कम्तीमा दुई दर्जन परियोजनामा प्रारम्भिक सम्झौता भई तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनलाई थप सार्थक र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले प्री मिट र सम्मेलनपछिका फलोअप मिटिङहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट परियोजनाकारहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन र सहजीकरण प्रदान गरिनेछ ।
सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार सम्मेलन सफल बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले हालै ८ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार संशोधन गरिएका ऐनहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, भवन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०७७ र वन ऐन २०७७ रहेका छन् ।
कानुन मन्त्री भण्डारीले संशोधनपछि लगानी प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता अन्त्य भई लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
साथै, संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयमार्फत कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सहजीकरण गर्दै कोशी प्रदेशलाई लगानीको प्रमुख गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ ।
