काठमाडौं / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा उक्त फैसला चित्त नबुझेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
१. नायब सुब्बा गणपति झाको मुद्दा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा कार्यरत नायब सुब्बा गणपति झाले गैरकानुनी रूपमा रू. २ करोड ४४ लाख ७१ हजार १०५ रूपैयाँ ५१ पैसा आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिम कारबाही माग गरिएको थियो। अभियुक्तलाई कैद, जरिवाना र गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर विशेष अदालत, काठमाडौंले मिति २०८१ साल वैशाख १९ गते झालाई सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसलाप्रति आयोग असन्तुष्ट रहँदै मिति २०८२ साल वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।
२. इन्जिनियर कृष्णप्रसाद यादवको मुद्दा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत इन्जिनियर कृष्णप्रसाद यादवले पनि गैरकानुनी रूपमा रू. १ करोड ४२ लाख ५२ हजार ५५० रूपैयाँ ४१ पैसा आर्जन गरेको ठहरसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको थियो।
आयोगले यादवमाथि साबिक र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनका विभिन्न दफाहरू अनुसार कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले मिति २०८१ साल जेठ २२ गते यादवलाई पनि सफाइ दिएको थियो।
यस फैसलाप्रति पनि आयोग असन्तुष्ट रहँदै २०८२ साल वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगको धारणा
प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, विशेष अदालतले प्रस्तुत प्रमाण, कानुनी व्यवस्था र तथ्यहरूलाई पर्याप्त रूपमा मुल्यांकन नगरेको भन्दै आयोगले न्यायिक पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको हो। आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गरिरहेको जनाइएको छ।
