काठमाडौं/ भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई वटा महत्वपूर्ण मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त फैसला प्रति चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले बताए ।
प्रदेश नं. ५ (हाल लुम्बिनी प्रदेश) को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध आयोगले दायर गरेका दुई वटा मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
ती फैसलाहरूप्रति चित्त नबुझी आयोगले मिति २०८२ साल वैशाख २ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
पहिलो मुद्दाः अर्घाखाँचीमा कम गुणस्तरको मेशिन वितरण
आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ मा सञ्चालित कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा सम्झौताअनुसार मिनिटिलर नखरिद गरी कम गुणस्तरको मेशिन वितरण गरिएको पाइएको थियो। सो प्रकरणमा रु. ४३,३७,५००।– बराबरको बिगो कायम गर्दै आयोगले कैद र जरिवानासहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले २०८० साल चैत १९ गतेको फैसलाबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।
दोस्रो मुद्दाः रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी र पाल्पामा ब्राण्ड नखुलेको उपकरण वितरण
त्यसै आर्थिक वर्षमा रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, पाल्पालगायत जिल्लाहरूमा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ब्राण्ड र गुणस्तर बमोजिम उपकरण नपु¥याई फरक र कमस्तरको मिनिटिलर वितरण गरिएको पाइयो। सम्झौता विपरीत उपकरण आपूर्ति भई प्रदेश सरकारलाई रु. १,३१,६०,०००।– बराबरको हानी पुगेको ठहर गर्दै आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
यस मुद्धामा पनि विशेष अदालतले २०८१ साल वैशाख ३१ गते आंशिक सफाइ दिने फैसला गरेकोमा आयोगले सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूबाट राज्यलाई आर्थिक हानी पुर्याउने गरी गरिएको कार्यमा आयोग गम्भीर रहेको छ।
विशेष अदालतबाट आएको फैसलाले अपेक्षित न्याय नपुगेको ठहर गर्दै पुनरावेदन गरिएको जानकारी प्रवक्ता पौडेलले दिए ।
