काठमाडौँ / आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, हटाउनु पर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति लगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । उनले बिमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । उनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।
छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव, उद्योग सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । यस अघि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे भौतिक, शहरी र उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
