काठमाडौँ / सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ४५ प्रतिशत नाघेको छ । चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब ऋण थपिएसँगै सार्वजनिक ऋण जिडीपीको ४५.७७ प्रतिशत पुगेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघसम्ममा सरकारी ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । माघ मसान्तसम्ममा भने सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थपिएको हो।
कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१३ प्रतिशत छ। माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ।
विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै यो अवधिमा ३६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ।सरकारले चालु आवका लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
हालसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण उठिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५३.१२ प्रतिशत हो। चालु आवमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ।
माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ २ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ६१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण उठिसकेको छ। वार्षिक लक्ष्यका आधारमा हालसम्मको प्राप्ति आन्तरिकतर्फ ६९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ २८.३१ प्रतिशत बराबर हो।
त्यस्तै, ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।पछिल्लो सात महिनामा १ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च ३.३१ प्रतिशत हो।
