काठमाडौँ / सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट १३ मिलियन युरो अनुदान लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले योसहित विभिन्न १८ ओटा निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारले स्वीकृति दिने भएको छ ।
यसैगरी सरकारले सिंगापुरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी हेलेन कम्पोस, इजरायलको रेहबोट शहरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी नडाभ बेन यहुदा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यमा कार्यक्षेत्र रहने गरी प्रहलादबहादुर के.सी. र रुसी महासंघको सेन्ट पिटर्सवर्ग शहरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी वाइभी गुसेभलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा नियुक्त रेको छ ।
काबेली-३ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजङ्घा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको १.६५ प्रयोग दिने सरकारको निर्णय रहेको छ ।
यता, चिनो खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको मनाङ जिल्लाको नासौं गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कूल जम्मा ५.९४१ प्रयोग गर्न दिने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय रहेको छ ।
सरकारले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रा.लि.लाई धादिङ जिल्लाको बेनीघाट, रोराङ्ग गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ११.८ हेक्टर जग्गा चुनढुङ्गा उत्खनन् साथै खानी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुस्
