काठमाडौँ / वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.गान्धि पण्डितले सबै प्रकृतिका मुद्दामा आम माफी दिन मिल्नेगरी कानुन संशोधन गरिन नहुने बताएका छन् । आज (मंगलबार) काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“केही कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई आम माफी दिने व्यवस्था छ । तर, सबै कसुरमा आम माफी हुन सक्दैन । त्यस्तो कसुरमा व्यक्तिले पूरा नै सजाय भोग्नुपर्छ भनेर हाम्रो कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ आउनु अगाडि यस्तो किसिमको व्यवस्था थिएन,” उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ ले भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति, यातना दिने व्यक्ति, जबरजस्ती करणीमा सजाय पाएको व्यक्ति, क्रुर तथा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुर, जातीय हत्या, विष्पोटक पदार्थ, अपहरण, मानव बेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा सरकारले आम माफीको लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने बताए ।
अहिले कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आम माफी दिनेगरी कानुन संशोधन हुने हो भने मुलुकमा सुशासनको अवस्था सिर्जना र भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने उनले बताए ।
आममाफी पाएका व्यक्ति रिगल ढकालको मुद्दामा सर्वोच्चले कैद सजाय माफी मिनाह बदर गरिसकेको अवस्थामा यसमा संशोधन गरिनु सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले अहिले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा संशोधनको आवश्यकता नरहेको बताए ।
“अहिले यो कानुनमा संशोधन आवश्यक छैन । गर्न हुँदैन । संशोधन गर्दाखेरी समाजमा यसले ल्याउने फाइदाभन्दा समाजमा विकृति बढ्छ,” उनले भने ।
साथै, उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धि विधेयक फिर्ता पठाएर राम्रो काम गरेको उनले बताए । संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति दुई जनाले गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने झनै विकृति देखा पर्ने उनले बताए ।
“राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवेक प्रयोग गरेर यो विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनुभयो,” – उनले भने ।
