काठमाडौँ / सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गैरआवासीय नेपालीहरू र वैदेशिक लगानीलाई लक्षित गर्दै समावेश गरिएका बुँदाहरूको स्वागत गरेको छ । 

एनआरएनए एक समूहका अध्यक्ष डा.बद्री केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्दै बजेट सार्वजनिक भएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन् । 

बजेट वक्तव्यमा समेटिएका गैरआवासीय नेपालीमैत्री  बुँदाहरू

बुँदा ७५ :  ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिनेछ । लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवद्र्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेष्टमेण्टको नीति लिइनेछ ।’

बुँदा ७८ : ‘नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

बुँदा ८० : ‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’

बुँदा १४१ : ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेछ । श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिनेछ ।’

बुँदा १४२ : ‘श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।’

बुँदा १६४ : ‘विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

बुँदा ३१५ : ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ । विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।’

बुँदा ३३१ : ‘सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरू गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

बुँदा ३३५  : ‘उधारो कारोवारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ । दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।’

सरकारले वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, प्रवासीको हित संरक्षण र उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट र सकारात्मक नीति अघि सारेको महसुस गरेका छौं ।

 साथै, हामी विश्वस्त छौँ कि गैरआवासीय नेपालीहरूसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधन गर्दै, गैरआवासीय नेपाली र एनआरएन नेपाल डेभलप्पमेन्ट फण्डलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था चाँडै गरिनेछ । विशेषगरी, आइपीओ तथा पूँजी बजारसम्बन्धी नियमनहरू परिमार्जन गरिँदै गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता राष्ट्रिय विकासमा सशक्त रूपमा सुनिश्चित गरिने ।