काठमाडौँ / अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका छन् ।

बिहिबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ११ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ९९ करोड २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड १९.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले संसद्‌मा पेस गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै विनियोजन भने शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा भने शिक्षा मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

गृहपछि सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार रहेको छ । यो मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट पाउँदा सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट ८६ अर्ब १ करोड  रुपैयाँ तथा रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । 

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयका लागि ४९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र खानेपानी मन्त्रालयका लागि  ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यसैगरी, आगामी आर्थिक बर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८९ करोड र 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० अर्ब १४ करोड  रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि  ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ८५ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्याएको छ । 

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा
गत बर्ष ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

यता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड  रुपैयाँ बजेट पाएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड र सबैभन्दा कम बजेट भने कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको हो । 

कुन मन्त्रालयले कति पाए बजेट ? 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड 

गृह मन्त्रालय : २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १ खर्ब ५२ अर्ब 

शहरी विकास मन्त्रालय : १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय : ९५ अर्ब ८१ करोड

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : ८६ अर्ब १ करोड 

रक्षा मन्त्रालय : ६२ अर्ब १ करोड

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : ५७ अर्ब ४८ करोड 

अर्थ मन्त्रालय : ४९ अर्ब ९० करोड 

खानेपानी मन्त्रालय : ३३ अर्ब ८९ करोड 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १८ अर्ब ६१ करोड 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय : १३ अर्ब २८ करोड

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन : ११ अर्ब ८९ करोड

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : १० अर्ब १४ करोड 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : ७ अर्ब ४९ करोड 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ७ अर्ब ७२ करोड 

परराष्ट्र मन्त्रालय : ७ अर्ब ८५ करोड

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : ६ अर्ब ४९ करोड 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ६ अर्ब ८ करोड 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : ४ अर्ब २८ करोड 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय : २ अर्ब ८ करोड 

कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय : ५३ करोड ५६ लाख