काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित ‘राष्ट्रिय पर्यटन संवाद’ मा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका क्षेत्रगत समस्याहरू पहिचान गरी समाधानमा एकीकृत र समन्वित प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा गरिएको प्रयास पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। “नेपाल अब दुर्गम छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सडक सञ्जाल गाउँगाउँसम्म पुगेको छ, अब नहुने बहाना छैन।” उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, र पर्यटकलाई सहज वातावरण दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
संवादमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भन्दै नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, जनशक्ति अभाव, र लगानीको खण्डिकरण जस्ता समस्याको समाधान अपरिहार्य रहेको बताए। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भारत र चीन जस्ता ठूला पर्यटक बजारलाई लक्षित गर्ने रणनीतिको आवश्यकता औंल्याए।
संघीय सरकारका सात मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विदेशी उडानमा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा र सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने बताए भने श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको जनाए। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ‘पर्यटन कूटनीति’ को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश केन्द्रित गुरुयोजना आवश्यक रहेको भनिन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक संरचना सुधारमा प्राथमिकता दिइने जनाए भने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले कानुनी अड्चन हटाएर प्रकृति-आधारित पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिने बताए।
कार्यक्रममा गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूले आ-आफ्ना प्रदेशका आवश्यकताहरू राख्दै कम्पनी दर्ता, अन्तर-प्रदेश हवाई सम्पर्क, पूर्वाधार विकास र सीमामा सहजीकरण जस्ता विषयमा संघ सरकारको सहयोगको माग गरे।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि स्पष्ट नीति, कर प्रणाली, हवाई सुविधा, बसपार्क, कोरला नाका, ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका संरचनागत सुधारका माग राखे। होटल संघ नेपाल, ट्राभल एजेन्सी, वायुसेवा सञ्चालक संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघले पर्यटनको व्यावसायिक समृद्धिका लागि सशक्त सहकार्य र नीति सुधार अपरिहार्य रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले स्थलमार्गमार्फत पनि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रमुख गन्तव्य घोषणा गर्न सरकार अग्रसर रहेको जनाए।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवादमा उठेका समस्याहरूको कार्यान्वयनका लागि साउन १ गतेदेखि कार्ययोजना अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। संवादले बहुआयामिक समस्याहरूको समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
