मकवानपुर / बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानले तोकेको प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ। त्यस्तै, साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्यमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।
सरकारले विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै तहगत समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइने तथा बहुवर्षीय योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनौटमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुशासन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी लगानी सम्भावना पहिचान गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको पूरक वा सह लगानीमा बनेका पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, जसको आम्दानीको निश्चित अंश प्रदेशले पाउनेछ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक सुधारका लागि डिजिटल प्रणालीको उपयोग बढाउने, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोगमार्फत निर्णय प्रक्रिया, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्ने भनिएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक कार्यहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी छरितो र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने र प्रादेशिक रणनीतिक कार्य योजना तयार गरिनेछ। नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम र नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
राइड सेयरिङ सेवालाई कानून तर्जुमा गरी नियमन र राजस्वको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी छ। एकीकृत बस्ती विकास योजना, सहर स्थापना तथा सार्वजनिक(निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वाधार विकासलाई गति दिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्ष प्रदेशको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
