काठमाडौँ / संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले दलित, महिला, मुस्लिम र अन्य विपन्न समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
बैठकले संविधानको धारा ४० अनुसार दलितको अधिकार प्रत्याभूति गर्न दलित विकास परिषद् गठन लगायत ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, महिलाको संवैधानिक अधिकार, लैङ्गिकमैत्री बजेट तथा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने सिफारिस समितिको छ।
मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई मुख्य धारमा ल्याउन स्पष्ट र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको भन्दै समितिले सुझाव दिएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले क्षेत्रीय सन्दर्भअनुसार विभिन्न सुझाव दिएका थिए। ती सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाइने समितिका सभापति ठाकुर गैरेले जानकारी दिए।
बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राई पनि सहभागी थिए। उनले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा जात, धर्म वा समुदायको आधारमा होइन, गरिबीको अवस्थालाई आधार मान्नुपर्ने विचार राखे।
उनले ‘गरिबी परिचयपत्र’ प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्ने पनि बताए।
रक्षामन्त्री राईले वर्तमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन्। धेरै आयोजना हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने भन्दै सीमित आयोजना भए कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने धारणा उनले व्यक्त गरे।
सरकारले आगामी शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ, जुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ, र सोही सन्दर्भमा समितिले यी सुझावहरू दिएको हो।
