सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ ।
यसले विचौलियाहरुको जित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोध भएको छ । १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुलुकलाई फुत्काएर उज्यालोतिर डोर्याइरहेको जस कुलमान घिसिङलाई जान्छ । घिसिङ दोस्रो पटक २५ साउन २०७८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।
पछिल्लो समय ओली सरकार कुलमान घिसिङ बिच लामो द्धन्द्ध थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्दै सो जिम्मेवारी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको छ ।
त्यसलगत्तै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले फेसबुकमा लेख्दै कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध छन् ।
कुलमानलाई हटाउन सुरूदेखि नै लागिरहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खडका कांग्रेसकै नेता हुन्। ऊर्जामन्त्रीकै दलका दुई महामन्त्रीले भने सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष प्रकट गर्दै महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?
थापाले भने, हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर, निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्ने हो... तर विडम्बना त्यो भएन। निर्णय गलत छ सरकार उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।
यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै उनलाई पदबाट हटाउन सक्ने भनिएको थियो । अन्ततः सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि सरकारले कुलमानलाई पदमुक्र गरेको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि चारबुँदे आरोप लगाउँदै ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यमार्फत कुलमानलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो ।
उर्जामन्त्री खड्काले मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि समयमा विवरण नबुझाएकोले शून्य अङ्क दिइएको र प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएको आरोप लगाएका थिए ।
