काठमाडौँ / सरकारले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।
उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) खडा गर्न कानुनको मस्यौदा तयारी सुरु गरिसकेको छ ।
सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेपछि अब कानून निर्माण भए नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाले सार्थकता पाउने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न नसके राखिएको धितो लिलामी गरेर असुल गर्न पाउने व्यवस्था छ ।धितो राखिएको सम्पत्ति अधिकांश घरजग्गा छ ।
पछिल्ला केही समययता अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण बैंकहरूले धितोमा राखेको घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्न सकेका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको ग्राफ बढिरहेको छ ।
बजारको जोखिम व्यवस्थापन गर्न, व्यावसायिक ढंगमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पाउनु नसक्ने जानकारी, अनुसन्धान र पहुँच प्राप्त गराउन यसले भूमिका खेल्नेछ ।
