रूपन्देही / रूपन्देही जिल्लामा सङ्घीय आयोजनाको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) रूपन्देहीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विगतको तुलनामा जिल्लामा पुँजीगत बजेटको खर्च र राजस्व सङ्कलनमा गुणात्मक सुधार भएको हो ।
सो तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका सङ्घीय कार्यालयहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । गत आवमा रूपन्देहीबाट रु. १ खर्ब २० अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १५ दशमलव १६ प्रतिशतले बढी हो ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयले मात्र रु. ९५ अर्ब १९ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गरी कूल योगदानको ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा र बुटवलले क्रमशः रु. १२ अर्ब ९८ करोड र ११ अर्ब ६३ करोड राजस्व सङ्कलन गरेका छन् ।
अघिल्लो आव २०८०र८१ मा जम्मा रु ३० अर्ब ५१ करोड मात्र पुँजीगत खर्च गरिएकामा गत आवमा रु. ८१ अर्ब ७० करोड नाघेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा १६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले सुधार भएको हो ।
कोलेनिकाले सङ्घीय कार्यालयहरूको गत आवको वित्तीय अवस्था, बजेट तथा खर्चको अवस्था, पुँजीगत रकमका आधारमा भएको खर्चको अवस्था, वित्तीय हस्तान्तरणको तुलनात्मक विवरण र राजस्व सङ्कलनको अवस्थालगायतका शीर्षकमा तुलनात्मक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
सङ्घीय संरचनामा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्नेतर्फ विकासे कार्यालयहरूले यस पटक विशेष तदारुकता देखाएको पाइएको छ । सडक, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माण र भूगर्भीय सिँचाइलगायतका ठुला पूर्वाधार योजनाहरूले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न थालेको विवरणमा उल्लेख छ ।
एक वर्षमा २५ अर्ब आठ करोड बराबरको काम
गत आवमा जिल्लाका सङ्घीय कार्यालयहरूले जम्मा रु. २५ अर्ब आठ करोड खर्च गरेका छन् । जुन कूल स्वीकृत बजेटको ७८ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु र पुँजीगत गरेर रु. ३१ अर्ब ८० करोड सात लाखभन्दा बढी बजेटका सङ्घीय कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । यसमा पुँजीगतभन्दा चालु शीर्षकमा करिब रु. ५ अर्ब रकम बढी विनियोजन भएको थियो ।
चालु शीर्षकमा ९२ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च ६० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको कोलेनिकाको तथ्याङ्कमा छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडक योजना कार्यालयले रु एक अर्ब ८४ करोड, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय बुटवलले रु एक अर्ब ६७ करोड र बुटवल सडक डिभिजनले रु एक अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ ।
गत आवमा जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कूल बजेट रु ५४ करोड ६७ लाख ५० हजार थियो । सोअन्तर्गतको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत भएको छ ।
गैडहवा गाउँपालिकाको पनि रु ५९ करोड १४ लाख ६० हजार कूल बजेटको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गरेको जनाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २७ गणले रु ५९ करोड ८१ लाख तीन हजार ८१ बराबरको बजेटबाट ९९ दशमलव ९२ प्रतिशत काम गरी तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ ।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको रु ५१ करोड ७४ लाख ६८ हजार बराबरको बजेटबाट ९६ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च गरी चौथो पुँजीगत खर्च गर्नेमा चौथो बनेको छ ।
