काठमाडौँ / राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । २०७८ साल वैशाख १९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेमप्रसाद दंगालसहित सदस्यहरु जीवन्ती पौडेल, सूर्यप्रसाद खनाल, मञ्जु धिमाल, टेकबहादुर बोगटी र पुष्पा भुसालको पदावधि सकिएको हो । 

आयोगले कार्यादेशअनुसार यसबीचमा भएका मूख्य कार्य सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिएको छ ।आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष डा.दंगालले ४७ बुँदे लामो कार्यप्रगति प्रस्तुत गरे । 

किसानका समस्या उठाएको, समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार निकायलाई ध्यानाकर्षण तथा आवश्यक निर्देशन गरेको तथा विभिन्न समयमा भएका छलफल, गोष्ठी र अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सिफारिससहित पठाएको, बेमौसमी वर्षा र यसबाट किसानले भोग्नुपरेको क्षति, धानको समर्थन मूल्य, उखु किसानका समस्या, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन, कृषि ऋण प्राप्तिमा देखिएका समस्यासहित तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड दिइएको लगायतका काम यस बिचमा गरिएको अध्यक्ष दंगालले जानकारी दिए । 

४६ बुँदामा हेर्नुस् आयोगको प्रगति 

१. कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण किसानका उत्पादन ओसार पसार गर्न कठिनाई भएको अवस्थामा सरकारले जारी गर्ने चन्दाबन्दीको आदेशमा कृषि उत्पादनलाई औषधि सरह मानी ओसार पसार गर्नु पर्ने विषयमा आयोगबाट सहजीकरण गरिएको ।

२. आम किसानका दैनन्दिन परेका समस्याहरू समाधान गर्न आयोगले गुनासो व्यवस्थापन कक्ष सञ्चालन गरी किसानबाट आए‌का गुनासोहरू फछ्यौट गर्ने कार्य गरेको ।

३. किसानले काठमाडौँ उपत्यकामा लगाए‌को धान नपसाएको (नफलेको) विषयमा आन्दोलित किसानलाई वार्ता गराई बीउ चिजन वितरण गर्ने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरी सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखे कार्य भएको ।

४. कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयको समिक्षा सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गर्दा आएका सुझावहरूका आधारमा विश्लेषणात्मक सुझावहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको ।

५. किसानहरूलाई चर्को व्याजदर ‘मिटर ब्याज’बाट निकै नै मर्का परेको अवस्थामा किसानहरूले किसान आयोगमा गुनासो गरी आए पश्चात आयोगबाट सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरी छलफल गर्दा सरोकारवालाहरूबाट पीडितलाई वार्तामा बोलाइएको र नेपाल सरकार र मिटर व्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबिच समस्या समाधान गर्न सम्झौता भएको ।

६. देशको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी रैथाने वा देशमै उत्पादन हुने बिउ बेर्नालाई बढावा दिनुपर्ने जवस्थामा देशमा Geneticllay Modified Organisms (आनुवांशिक परिवर्तित जीव) प्रतिवन्धित गरिएका जीवहरूको बीना नियमन भित्रिएको जानकारी भएकोले यसलाई तत्काल रोक्ने गरी कार्य हुन भनी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गरी उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्नुपर्ने सुझाव दिइएको ।

७. राष्ट्रिय कृषि नीतिमा छलफलः विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग (कृषि विज्ञ, किसान संघ संगठन, सहकारीहरू) पटक पटक छलफल गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस पठाइएको ।

८. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवसायीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव तथा सिफारिस पठाइएको । 

९. ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवसायीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव तथा सिफारिस पठाइएको ।

१०. खाद्य अधिकार तथा खाद्य नियमावलीको मस्यौदामा किसान आयोगबाट सुझावका लागि आएकोमा सरोकारवालासँग छलफल/अन्तर्किया गरी सुझाव तथा सिफारिस पठाइएको ।

११. राष्ट्रिय किसान आयोग ऐन र नियमावली मस्यौदा तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।  

१२. २०७८ मा आएको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले गर्दा धनजनको क्षतिका साथै कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिकाबारे नेपाल सरकारका मन्त्रालय (गृह, अर्थ, कृषि र अन्य मातहतका निकायहरू) जिम्मेवार निकायसँग बसी छलफल गरेर तत्काल किसानलाई क्षतिपूर्ति राहत र पुर्नस्थापना व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको । 

१३. प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर पाएको समस्याबारे कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र सम्वन्धित निकायका साथै किसान संघ/संगठनहरूसँग बसी छलफल गरी मलको आपूर्ति सहज बनाउने कार्य गरिएको । 

१४. किसानलाई सहज कृषि ऋण प्राप्त गर्दा भएका समस्याको बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्था)हरूसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू सम्वन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको ।
 
१५. धानको समर्थम मूल्य समयमा नै तोकी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी खरिद गर्ने कार्य गराएको ।
 
१६. तीनै तहका सरकारका निकायहरूसँग नीतिगत भिन्नता (GAP) का विषयमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको ।
 
१७. तीनै तहबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजना/परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको अवलोकन तथा अनुगमन गरी प्राप्त सुझावहरूमा विश्लेषण गरी आयोगको धारणासहित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको ।
 
१८. विभिन्न विषयगत क्षेत्रका उत्पादक किसान (मौरी, माछा, तरकारी पशुपन्छीपालक आदि) का छाता संगठनहरूसँग बसी किसानका समस्याको बारेमा छलफल पश्चात समस्या समाधानका सुझावसहित मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
 
१९. किसान कल्याणकारी योजना तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा किसान अधिकार र कल्याणकारी योजना किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि भएका नीतिगत प्रयासहरूको कार्यान्वयन अवस्था, समस्या/चुनौति र समाधानका उपायहरू, कृषि उत्पादनको किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न मूल्य श्रृङ्खला भूमिका एवम बजारीकारणमा गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतामा किसान कल्याणकारी योजना र नेपालमा तिनीहरूको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी विषयहरूमा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरिएको । 

२०. कृषि विकासको लागि सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा युवा, महिला र भूमिहिन कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठि सञ्चालन गरी प्राप्त सुझावहरू मन्त्रालमा पेश गरिएको । 

२१. नेपालको कृषि क्षेत्रमा कार्यरत रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका काम/कारोबारको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरू सम्वन्धमा सरोकारवालबीच छलफलरअन्तकिया सम्पन्न गरी सुझाब र सिफारिस सम्बन्धित निकायमा पठाइएको। 

२२. कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पश्चात कृषि विधेयकमा किसान हक हित र अधिकारका विषयहरूलाई एक छुट्टै परिच्छेदमा समावेश गरी, परिच्छेदमा राख्नुपर्ने प्राप्त विषयहरूलाई आयोगले विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा पठाएको । 

२३. किसान हक हित र अधिकारको विषयलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन किसान सूचिकरण कार्यकमलाई मूर्तरूप दिने गरी किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिएको । 

२४. किसान हक हित र अधिकार सुनिश्चितताका लागि किसान र सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रदेश स्तरमा बहस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको (कर्णाली प्रदेश बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेश) । 

२५. दुग्ध उत्पादक किसानले दूधको बक्यौता नपाएको विषयमा किसान र सरोकारवाला निकायहरूसँग पटक पटक छलफल गर्नुका साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरि समाधान गर्न पहल गरिएको। 

२६. किसान र कृषि क्षेत्रको मुख्य विषय बजार व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएका संघीय कृषि उपज बजारहरूको अनुगमन गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापन समितिसँग बसी कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्थापनमा भएका समस्याहरूको बारे छलफल गरि समाधानका उपायहरूसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको । 

२७. कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका परियोजनाहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन प्रोजेक्ट)को संयुक्त अनुगमन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सुझाब सहित पठाइएको ।
 
२८. विभिन्न जिल्लाहरूमा गाई, भैसीमा फैलिएको लम्पी स्किन महामारी रोगको नियन्त्रण कार्यलाई वप प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय तहमा विज्ञहरू खटाई माहामारी नियन्त्रण गर्न साथै हालसम्म मरेका पशु चौपायाको किसानलाई राहत प्रदान हुन्, निरोगी उपयुक्त पशुहरूमा खोप लगाउने व्यवस्था हुन एवं बिमा गरिएका पशुहरूको बिमा दाबी भुक्तानी यथाशिघ्र हुने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार सहित पहल गरिएको ।
 
२९. किसान हकहित अधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय÷प्रादेशिक तहमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरी विश्लेषण सहित सुझावहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको । 

३०. कृषि विकासको लागि सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा युवा, महिला र भूमिहीन कृषकहरुको पहुँच वृद्धि गर्ने विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्दा आएका सुझावहरू मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।

३१. महिलाले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै कृषि सम्बन्धी तालिम, बजार व्यवस्थापन र कृषिजन्य आयमुलक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने वियषमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल/अन्तर्क्रिया गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई अन्तक्र्रियाबाट आएका सुझावहरू कार्यान्वयका लागि पठाइएको ।
 
३२. विभिन्न समसामयिक मागसहित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा आन्दोलनरत किसान संघ/संगठनका जायज माग सम्बोधनका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको छलफल तथा अन्तर्क्रियाबाट समेत प्राप्त सुझावहरू कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको र वार्ताका लागि पहलकदमी लिई समस्या समाधानमा पहल गरिएको ।
 
३३. नेपाल सरकारबाट प्रत्येक वर्ष तोकिने उखुको खरिद मूल्य अनुसार समयमै उखु उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान समेत समयमा निकासा नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेको विषयमा आयोगले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने अनुदान यथासक्य समयमै निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको ।
 
३४. रोष्टरमा सूचीकृत विज्ञहरूसँग बाली, बागबानी, बाली संरक्षण, माछा, कृषि अर्थ, कृषि नीति, माटो, पशु स्वास्थ्य/पशु, कृषि प्रसार, बजार विकास तथा भ्यालुचेन, कृषि वन, वित्त र ICT, जलवायु परिवर्तन र कृषि अनुसन्धान जस्ता विविध विषयमा छलफल/अन्तर्किया गरी आएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि पठाइएको ।
 
३५. कृषि ऋणमा किसानलाई समस्याको रूपमा भएको कागजजात वा ऋण लिन फर्मेटमा भएको झन्झिटलो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको । 

३६.  नेपालमा कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा छलफल अन्तक्र्रिया गर्दा कृषिको अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारको अवस्था कमजोर रहेको देखिएकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सुझावको रूपमा आएका हुदा विश्लेषण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको जस्ता विविध विषयहरूमा कार्यहरू भएको ।  

३७. किसान हकहित अधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका लागि स्थानीयरप्रादेशिक तहमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरी विश्लेषण सहित सुझावहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
 
३८. कृषि विकासको लागि सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा युवा, महिला र भूमिहीन कृषकहरुको पहुँच वृद्धि गर्ने विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्दा आएका सुझावहरू मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।

३९.  महिलाले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै कृषि सम्बन्धी तालिम, बजार व्यवस्थापन र कृषिजन्य आयमुलक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल/अन्तर्किया गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई अन्तर्कियाबाट आएका सुझावहरू कार्यान्वयाका लागि पठाइएको ।
 
४०. विभिन्न समसामयिक माग सहित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा आन्दोलनरत किसान संघरसंगठनका जायज माग सम्बोधनका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको छलफल तथा अन्तर्क्रियाबाट समेत प्राप्त सुझावहरू कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको र वार्ताका लागि पहलकदमी लिई समस्या समाधानमा पहल गरिएको । 

४१. नेपाल सरकारबाट प्रत्येक वर्ष तोकिने उखुको खरीद मूल्य अनुसार समय मै उखु उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान समेत समयमा निकासा नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेको विषयमा आयोगले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने अनुदान यथासक्य समयमै निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको । 

४२. रोष्टरमा सूचीकृत विज्ञहरूसँग बाली, बागबानी, बाली संरक्षण, माछा, कृषिअर्थ, कृषि नीति, माटो, पशु स्वास्थ्य/पशु, कृषि प्रसार, बजार विकास तथा भ्यालुचेन, कृषि वन, वित्त र आइसिटी, जलवायु परिवर्तन र कृषि अनुसन्धान जस्ता विविध विषयमा छलफल/अन्तर्किया गरी आएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि पठाइएको ।
 
४३. कृषि ऋणमा किसानलाई समस्याको रूपमा भएको कागजजात वा ऋण लिन फर्मेटमा भएको झन्झिटलो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको । 

४४. नेपालमा कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा छलफल अन्तर्किया गर्दा कृषिको अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारको अवस्था कमजोर रहेको देखिएकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सुझाबको रूपमा आएका हुदा विश्लेषण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको जस्ता विविध विषयहरूमा कार्यहरू भएको ।
 
४५. राष्ट्रिय किसान आयोगबाट विभिन्न समयमा भएका विभिन्न अध्ययनहरू सम्पन्न भएका, ती अध्ययन प्रतिवेदन साथै प्रतिवेदनका सुझावहरू मन्त्रालयमा सिफारिस सहित पठाइएको । 

अध्ययन गरी पठाएका विषयहरू, 

- आयोगबाट विभिन्न नीति, ऐन र कार्यक्रममा भएका ग्यापहरूलाई पहिचान गर्न गरी विश्लेषण गर्ने कार्य सम्वन्धि अध्ययन 

- कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनामा समन्वयको स्थितिबारेको अध्ययन 

- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मान्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन 

- कृषि अनुदानमा भएको नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने सम्वन्धमा 

- कृषि विकासका लागि राज्यले अंगिकार गरेका नीतिहरूमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी समीक्षा 

- रासायनिक मलको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउनको लागि अध्ययन 

- आयोगको आवधिक रणनीतिक योजना तयार 

- संविधानले व्यवस्था गरेका किसानहरुका हक हित र अधिकारहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन 

- कृषि सहकारी सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरूबारे अध्ययन 

- कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील बहुराष्ट्रिय कम्पनीका काम, कारोबार अध्ययन अनुगमन गरी आवश्यक नियमन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने 

- विद्यमान नीति, ऐन र नियममा किसान अधिकारमा रहेको ग्याप अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुधार सुझाव तयार गर्ने 

- कृषि कार्यमा प्रयोग हुने प्राकृतिक श्रोत साधनमा किसानहरुको पहुँच बढाउने र अधिकार स्थापना गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाउन अध्ययन गर्ने/गराउने 

- भूमिहिन किसानहरुको जिविकोपार्जन सुधारका लागि उपयुक्त कृषि विकास कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्ने 

- विभिन्न बाली बस्तुहरुको किसानले उचित मूल्य पाउने उपायको वैज्ञानिक विधि तय गर्न अध्ययन गर्ने 

४६. २०७८ वैशाख २७ गते यता २०८२ वैशाख १४ गतेसम्म जम्मा ७१ वटा आयोगका बैठकहरू सम्पन्न गरिएको ।