आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ का लागि बिनियोजित बजेट समिक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री आएको छ । बजेटले निजी क्षेत्र पनि खुसी रहेको देखिन्छ । दीर्घकालिन सोचले काम गर्न सके प्रतिफल आउँछ ।
तर, पोलिसी डिपार्चरको लागि दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था थियो । गर्न सकेन । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको कारण दुई ठुला दलको सरकारले सुधारको लागि पोलिसी डिपार्चर गर्ने आशा भएपनि त्यो गर्न सकेन नै ।
औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारीकतर्फ बढाउनु पर्छ । यसले कर वृद्धि हुन्छ ।
कोभिड पछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले करको विषयमा सरकारले केही काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर त्यसो हुन नसकेको छ ।
हामीले खर्चको अनुमान गर्न सकेपनि पुँजी खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको अबस्था छ ।
जिडिपिको ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । खर्च निकै कम हुने गरेको छ। थैली बढाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन ।
राजतन्त्रपछि सबै करमा वृद्धि भएको छ । एक खर्ब ७० अर्ब अन्तशुल्क बढेको छ । २००७ अघि र पछिको अवस्थामा आयकर १० गुणाले बढेकोले यो निकै राम्रो अवस्था हो ।
राजस्व भनेको कर र गैर करबाट उत्पादन हुन्छ। ८५ प्रतिशत करबाट राजस्व आइरहेको छ। गैर कर राजस्व वृद्धिमा पनि हामीहरुले काम गर्नु पर्ने हुन्छ।
आयातमा आधारित कर भएको अवस्थामा हामीले यसमा पनि सुधार गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। थैली बढाउनका लागि ध्यान दिनु पर्छ । त्यसमा ध्यान गएको देखिँदैन ।
पैसा भयो भने राम्रो खर्च हुने भएकाले पैसा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने शंकाको सुविधा रहन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने खर्चलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
अहिले ११ प्रतिशतको हाराहरीमा रहेको यसमा क्षेत्रमा भएको खर्चलाई १८ प्रतिशतसम्म पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
अहिले बजेट बढाएको खण्डमा १० वर्षपछि नेपालको मानव विकासमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए। बुढ्यौलीमा खर्च गरिएको भए पनि बच्चाहरुमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रदेशलाई काठमाडौँ जतिको बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।
चालु खर्चको कुरा गर्दा अनुगनमन फितलो रहेकोले यसलाई योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । युवालक्षित कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको छ ।
राम्रो कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । बजेटमा कमजोरी भनेको स्रोतमा नै समस्या हो ।
आन्तरिक ऋणका भार बढ्दा लगानीका लागि समस्या हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सजक हुन आवश्यक छ ।
(शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले गरेको
पोस्ट बजेट कार्यक्रममा अर्थविद् तथा योजना आयोगमा पूर्व सदस्य डा. रमेश पौडेलले राखेको विचार)